८० प्रतिशत किसान रहेको देशमा २.३ प्रतिशत बजेट मात्र कृषि क्षेत्रमा

सरकारले हरेक वर्षझैँ यो वर्ष पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट उत्साहजनक भएपनि कृषि पेशामा निर्भर किसानहरु दोधारमा परेका छन् । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।

कृषी तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको २.३% हो । यो बजेटबाट किसानहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिदैन, जबकी मुलुकको ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या कृषी पेशामा निर्भर छन् ।

हरेक वर्षझैँ रासायनिक मल खरिदको अनुदानमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ अर्ब पु¥याइएको भएपनि र कृषी सामग्री तथा बालीहरूको उन्नत जात बिकास गरी बिऊ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि र जैविक तथा स्थानीय प्रजातिका बिऊबिजनहरूको संरक्षण र विस्तार गर्ने नीति भएतापनि हरेक वर्षझैँ रासायनिक मल तथा बिऊबिजनहरूको दर वृद्धी दिनप्रतिदिन आकाश छोईरहेको छ ।

अहिले अषाढ मसान्त आउन लागेको छ, नेपालमा प्रमुख बालीको रूपमा रहेका धानबाली छर्ने समय आईसक्यो र कतिपय ठाउँमा अहिलै नै रासायनिक मलको अभाव भईसकेको छ । हरेक वर्ष झैँ गहुँबाली छर्ने देखी लिएर धानबाली लगाउने समय होस् हरेक वर्ष रासायनिक मल र गुणस्तरीय बिऊविजनको आभाव हुन्छ र विचौलियाहरूले यही मौका छोपेर हाम्रो छिमेकी देश भारतको नाकावाट रासायनिक मल तथा बिऊबिजन ल्याई दोब्बर तेब्बर रकममा बेच्ने गर्छन ।

हरेक वर्ष किसान यसरी नै मारमा परेर चिन्तित बनेका हुन्छन् । तराई क्षेत्रमा बीउ छर्ने बेलामै डिएपी र युरिया मलको अभाव भएपछि गाउँ–गाउँबाट जनकपुर तथा लहान आउने किसानलहरू रित्तो हात फर्किनुपरेको दृश्य देख्न पाईन्छ । प्रत्येक वर्ष कर्मचारीहरूको तलब वृद्धी हुन्छ तर किसान पनि त कर्मचारीहरू जस्तै यो देशका लागी दिनरात मेहनत गरेर देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने गर्दछ ।

तर, त्यही कर्मचारीहरूको गुणस्तरीय जीवनको लागी हरेक वर्ष १८÷२० प्रतिशत तलव वृद्धि नेपाल सरकारले गर्ने गर्छन तर कृषकलाई हात शुन्य लाग्छ । अहिले युरिया होस् या डिएपी मल होस् प्रत्येक साल जस्तै यो महिनामा महँगो हुने गर्दछ । त्यस्तै हरेक महिना पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्ने भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर किसानहरूले खेत जोताईको रुपमा प्रयोग गर्ने ट्रयाक्टरको ज्यलामा प्रत्येक वर्ष २५÷३० प्रतिशतले वृद्धि भईरहन्छ र यसको प्रत्यक्ष असर किसानमा पर्ने गर्छन तर धान, गहुँ, मकै तथा उखुको मुल्य त्यहीको त्यही छ ।

सरकारले वजेटमा हरेक वर्ष कर्मचारीहरूको तलब लगायत अन्य कुराहरूमा वृद्धि गर्छन र त्यो हुनु स्वभाविक पनी हो । तर, किसानहरूको हातमा अकबरको हातमा सुन फले जस्तै भन्ने मात्र हुन्छ अथार्त हरेक वर्ष झैँ बजेटको उपलब्धी किसानको लागी शुन्य देखिन्छ । तर हाम्रो देश नेपालमा देशको गौरव बोकेका गरिब किसान पनि छन । उहाँहरूले पनि दिनरात मिहेनत गरेर देश विकासमा सहयोग गर्छन ।

त्यसैले किसानहरूलाई पनि बजेटमा सहभागि गराई खाद्यको बोरामा २० प्रतिशत छुट, बिऊँबिजन तथा कृषक समाग्रीमा २० प्रतिशत छुट तथा खेत जोत्ने ट्रयाक्टरमा प्रतिघण्टा झण्डै लाग्ने १ हजार ३ सय रूपैँयामा २० प्रतिशत छुट गरिदिनुपर्छ र उचित मुल्यमा तथा कृषकलाई पुग्ने गरी रासायनिक मल बिऊबिजनको व्यवस्था मिलाई दिनुपर्छ ।

किनकी यो देशमा कर्मचारी बाहेक एउटा गरिब किसान पनि बसोवास गर्छन । कृषकहरूको छोराछोरीहरुलाई पनि कर्मचारी जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खाना चाहिन्छ, जुन यति महँगीमा सम्भव नै छैन । किसानहरूको छोराछोरीहरु पनि गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरेर देशको कर्चचारी बनेर देशको कर्णधार बन्ने सपना बोकेका हुन्छन् ।

नेपालमा गतवर्ष प्रतिव्यक्ति २४ हजार १ सय ४७ ऋण थियो, जुन अहिले २०७६÷७७ मा वृद्धि भएर लगभग ३६ हजार रूपैँयासम्म पुगेको छ । कृषकहरूले सधैँभरि सरकार र राजनीती दलका लागी किसानी र मेहनत गरेर सरकारी कर्मचारीहरूको लागी हरेक वर्ष तलब वृद्धि गरेर राष्ट्रको ऋण थप्नुको लागि होईन कि देशको विकासको लागि कर बुझाउने गर्दछन् ।

(लेखक सिभिल ईन्जिनियरिङ्गका विद्यार्थी तथा राजपा सम्बद्ध कसमस कलेज इकाईका एक नेतृत्वकर्ता पनि हुन् ।)