मधेसी,जनजाती,दलित तथा आधिवाशिहरुकोलागी सुनश्चित गरिएको कोटामा सरकारको हस्तक्षेप,किन??

जवकि ""मुलुकको कुल जनसंख्या मध्ये ५०% प्रतिशत व्यक्ति मधेशमा बसोबास गर्छन तर दुःखद पुरै मधेशमा हेर्दा लोकसेवा आयोगको एक वटा मात्र लोकसेवाको कार्यालय जलेश्वरमा छन् । जबकी जनसंख्याको हिसाबले हेर्दा आधा कार्यालय तराईमा हुनुपर्ने""

गएको जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न विज्ञापन खुलायो । विज्ञापन खुलाएको भोली पल्टबाटै देशमा ठूलो विवाद उत्पन भएको छ, र विवाद हुनुको मुख्य कारण हो आरक्षणतर्फको सिट र त्यो विवाद हुनु पनि स्वभाविक हो । किनभने देशको हरेक तहमा आरक्षण कोटा हाम्रो देशको संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेका छन ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा अर्थात् ९ हजार १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ र त्यसमा संविधानको धारा ४२ अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पदपूर्ति गरेका छैनन् र धेरै संख्यामा गरिएको विज्ञापनमा माग गरिएको सीटमा आरक्षण तर्फको सिटमा सरकार र लोकसेवा आयोगले कन्जुसियाई गरेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर मधेश केन्द्रित प्रदेश नं.२ मा परेको छ र लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान बमोजिम नरहेको भन्दै उक्त विज्ञापनको चौतर्फी विरोध भईरहहेको छ । विज्ञापनका कारण आरक्षणमा पर्ने समुदाय मारमा परेको छ र फेरी त्यहाका जनतामा संविधान र नागरिकता जस्ता कार्यप्रति सरकारले गरेको निन्दनीय कार्य तथा मधेशमा गरिरहेको अन्याय प्रति आफ्नो नैराश्यता पोखेका छन् ।

विज्ञापनको कारण मधेशी, जनजाती तथा दलितका युवाहरु आन्दोलित भएका छन् । यस विषयमा केही राजनितिक व्यक्तिहरु पनि मौन छन् भने सत्तापक्षबाटै पनि विरोध भइरहेकाे छ ।

यतिसम्मकी मधेश केन्द्रित दलका भातृ विद्यार्थी संगठनहरु, राष्ट्रिय विद्यार्थी संगठन(राजपा नेपाल), समाजवादी बिधार्थी संगठन(समाजवादी पार्टी नेपाल) र नेविसंघले जनकपुरधाम लगायतका ठाउँहरुमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यतिमात्रै होईन प्रदेश २ को महोत्तरी जलेश्वर स्थित रहेको लोकसेवा कार्यालयमा धर्ना समेत दिएका छन् ।

लोकसेवाले पटक पटक भनिरहेको दाबी गर्दै आएको छ कि स्थानीय तह छुट्टै सरकार छ तर सरकार छुट्टै भएपनि संविधान र संविधानमा लेखिएका कुरा पनि छुट्टै हो कि ? मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजातीहरुको लागि सुनश्चित गरिएको आरक्षित कोटामा किन हस्तक्षेप ? किन गरियो संविधान विपरित विज्ञापन प्रकाशित ? कतै मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित सँग अझै विभेद किन ? यसरी हेर्दा विभेद विरुद्धको आन्दोलन पछी प्राप्त अधिकार पनि हाल सत्तासीन सरकारले खोसिरहेको देखिन्छ ।

आरक्षणतर्फको सीट संख्या कसरी घट्यो, भन्दा अलिकति हिसाबकिताब गर्दा त लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहलाई एउटा म्यान्डेट को रुपमा बनाईएको छ । तर, विज्ञापन पहिले जस्तै अञ्चलको आधारमा गरिएको छ । किनकी जति सानोसानो समूह बनाएर विज्ञापन गरिन्छ, समावेशीतर्फ सीट त्यति नै घटने तर्क राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ र यसरी खुलातर्फको सीट स्वतः बढने हो र मधेसी, जनजाती र दलितहरुको भागमा त “मर्ने बेलामा हरियो काक्रो’’ भने जस्तै भयो । अहिले आयोगले गरिएको पनि त्यही हो ।अहिले त मधेसी , जनजाती र दलितहरु त “न मामा घरको भयो न आमा घर को भयो’’ भने भनाई जस्तै भयो अथार्त संविधानले दिएको अधिकारनै पाईएनन् र पहिलेदेखि दिइआइरहेको आरक्षित सिट पनि पाएनन । यो कुरा यो बिज्ञापनबाट प्रस्ट देखिन्छ ।

विज्ञापनमा सामान्य प्रशासन पदका लागि देशभर कुल ५ सय ७५ सिटको लागि विज्ञापन गरिएको छ । यदि सबैलाई एक ठाउँमा राखेको भए देशभरी एक एकवटै निकाय मानेको भए ५ सय ७५ को ५५५ ३ सय १६ सिट खुलातर्फ र ४५५ २ सय ५९ सिट आरक्षण तर्फ हुन्छ ।

स्थानीय तहहरुलाई केन्द्र मानेर छुट्टाछुट्टै इकाई मानेर सिट छुटाउँदा खुलातर्फ ४ सय ७४ र आरक्षणतर्फ १ सय ११ सिट हुन्छ तर त्यही महिलाले कम सीट पाउनुपर्नेमा अलि बढी सीट पाएको छ । आदिवासी जनजातिले ७० सीट पाउनुपर्नेमा १४ सिटमा सिमित भएछ र मधेसीले ५७ सीट पाउनुपर्नेमा १२ सीट छुटाएको थियो । दलितले २३ पाउनुपर्नेमा ५ सीट, आपाङ्गले १३ पाउनुपर्नेमा ३ र पिछडिएको क्षेत्रले १० पाउनुपर्नेमा केबल २ सिटमा लोकसेवाले सिमित राखिदिएका छन् ।

यसरी प्रकाशित विज्ञापन हेर्दा राष्ट्रि जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तथा संघीय संसद सदस्य महन्थ ठाकुरले संघीय संसदमा भनेका “नेपाल देशको मधेशमा जन्म हुनुमा हाम्रो के दोष के मधेश जन्मिनु श्राप हो।’’ भन्ने कुरा अहिले बल्ल सम्झाना आयो । सरकारको यस्तो गतिविधि प्रति मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलले आ–आफ्नो आवाज उठाउँदै आईरहेको छ ।

यति मात्रै होईन मुलुकको कुल जनसंख्या मध्ये ५०% प्रतिशत व्यक्ति मधेशमा बसोबास गर्छन तर दुःखद पुरै मधेशमा हेर्दा लोकसेवा आयोगको एक वटा मात्र लोकसेवाको कार्यालय जलेश्वरमा छन् । जबकी जनसंख्याको हिसाबले हेर्दा आधा कार्यालय तराईमा हुनुपर्ने छ । जब चुनाव क्षेत्रको भागबण्डा गर्दा यो देशको राजनीतिक विज्ञ तथा प्रमुख दलका नेताहरुले भूभागको हिसाबले छुट्याउँछ र सिमांकनको कुरा आउँदा पनि भूभागलेनै छुट्याउँछ । यसरी हेर्दा लोकसेवा आयोगको कार्यालय जनसंख्याको आधारमा नदिए पनि भू–भागको अनुसारले दिँदा आधि हुनुपर्ने तर पनि लोकसेवाको कार्यालय मधेशमा त्यति दिएका छैनन् के यहि नेपाल सरकारले ल्याएको समृद्ध नेपालकको नारा हो । अब लाग्छ नेपालमा लोकसेवा आयोगले उखान टुकामा भने जस्तै “जात भनेको जातै हो–कनिकाको भातै हो’’ भन्ने कुरा देखाएर मधेशी, जनजाती तथा दलितको कोटा घटाएर स्थानीय तहमा पनि लोकसेवाको संरचना बनाउनुको सट्टा बाहुनसेवाको भर्ति केन्द्र बनाइरहेको छ र स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म लोकसेवा अयोगले पुनसंरचना गर्दै पुनस्थापित गरिरहेको देखिएको पाईन्छ । यसरी हेर्दा लोकसेवा आयोग बाहुनसेवा सेवा आयोग तर्फ परिवर्तन भईरहेको देखिन्छ ।

(लेखक सिभिल ईन्जिनियरिङ्गका विद्यार्थी तथा राजपा सम्बद्ध कसमस कलेज इकाईका एक नेतृत्वकर्ता पनि हुन् ।)